नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड फसल बीमा योजना (RWBCIS) को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। इन योजनाओं के तहत 2021-22 से 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपये का कुल कवरेज निर्धारित किया गया है। यह कदम देश के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसलों के नुकसान को कवर करने में मदद करेगा।
टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता पर जोर
सरकार ने क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में तेजी लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (FIAT) के निर्माण को 824.77 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस फंड का उपयोग YES-TECH और WINDS जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने में किया जाएगा।
YES-TECH के जरिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग कर सटीक उपज का अनुमान लगाया जाएगा। इसे मध्य प्रदेश समेत 9 प्रमुख राज्यों में लागू किया गया है। वहीं, WINDS प्रणाली हाइपर-लोकल वेदर डेटा के लिए ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) और ऑटोमैटिक रेन गेज (ARG) का उपयोग करेगी। इसे उत्तर प्रदेश और कर्नाटक समेत 9 राज्यों में लागू किया जा रहा है।
पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता
सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों को योजना के तहत प्राथमिकता देने की बात कही है। इन राज्यों में किसानों को प्रीमियम पर 90% सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है, जिससे उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
किसानों को होगा फायदा
इस पहल से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान का जोखिम कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, उन्नत तकनीकों के उपयोग से कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा और फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच सकेगा।
